प्रश्न- साम्प्रदायिक राजनीति के उत्पत्ति में ब्रिट्रिश एवं मुस्लिम लीग की भूमिका की विवेचना कीजिये।

उत्तर -

साम्प्रदायिकता एक विचारधारा के रूप में होती है, जिसका मूल एक समुदाय की धार्मिक पहचान से जुड़ा होता है। भारत में साम्प्रदायिकता की उत्पत्ति आधुनिक काल की देन है। इसके उदय में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन तंत्र की भूमिका, सीमित संसाधनों की उपस्थिति, दो मुख्य धर्मों हिंदू और मुसलमानों के मध्य प्रतिस्पर्धी चेतना का उदय आदि समन्वित रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं।

(1) ब्रिटिश सरकार की भूमिका - भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या को केवल हिन्द- मुस्लिम प्रश्न अथवा इसको हिन्दू-मुस्लिम धर्मों का विरोध मानना ही ठीक नहीं। सांप्रदायिक प्रश्न का आधार राजनैतिक अधिक और धार्मिक कम है। इन दो धर्मों के अतिरिक्त इस त्रिभुज में एक तीसरा पक्ष भी है। अंग्रेजों ने हिन्दू और मुस्लिम संप्रदायों के बीच अपने आपको स्थापित कर एक सांप्रदायिक त्रिभुज खड़ा कर दिया था। इस त्रिभुज की सबसे दृढ़ तथा आधार भुजा अंग्रेज थे। वे न ही मुसलमान- के मित्र थे न हिन्दुओं के शत्रु, वे तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मित्र थे और "बाँटो और राज करो" (Divide and Rule) में विश्वास करते थे। अंग्रेज इतिहासकारों ने हिन्दू-मुस्लिम फूट को बढ़ावा देने तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय इतिहास की व्याख्या सांप्रदायिक दृष्टिकोण से की। जेम्स मिल आदि साम्राज्यवादी लेखकों के द्वारा भारत के इतिहास का विभाजन हिन्दू, मुस्लिम एवं आधुनिक काल के रूप में किया गया। मुस्लिम शासन काल को हिन्दुओं के लिए अस्तित्व के संकट के रूप में परिभाषित किया। इस प्रकार हिन्दुओं और मुसलमानों को एक- दूसरे के लिए खतरा साबित किया। इसी क्रम में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने हेतु ब्रिटिश शासन द्वारा सांप्रदायिक चेतना के विस्तार वालीं सभी मांगों को मान लिया जाता था। जैसे - 1885-1906 के बीच नरम पंथियों की मांगों को तो बहुत सीमित स्तर पर माना गया लेकिन मुस्लिम नेता, मोहसिन- उल-मुल्क के पत्रों के आधार पर मुस्लिम लीग की सांम्प्रदायिक निर्वाचन की बात तुरंत मान ली। इसी तरह वे किसी भी छोटे सांप्रदायिक दल को संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधि मान लेते थे जैसे मुस्लिमों की संख्या कांग्रेस में अधिक होने के बावजूद उन्होंने मुस्लिम लीग को मुस्लिमों का प्रतिनिधि माना।

(2) मुस्लिम लीग की भूमिका - ब्रिटिश शासन द्वारा मुसलमानों के मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद इकबाल ने 1930 में ही पश्चिमोत्तर भारत के मुस्लिम बहुल प्रांतों को मिलाकर एक पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य की आवश्यकता पर बल दिया। किंतु इस भाषण के संदर्भ में स्पष्ट है कि इस महान उर्दू कवि और देशभक्त का उद्देश्य देश को विभाजित करने का नहीं था। चौधरी रहमत अली ने अपनी पुस्तक 'नाऊ और नेवर' में पाकिस्तान की स्पष्ट माँग को सामने रखा और इसके पीछे तर्क दिया कि संघीय संविधान लागू हो जाने के बाद मुस्लिमों को हिन्दू बहुसंख्यकों की दया पर निर्भर रहना पड़ेगा। 1935 के अधिनियम का मुस्लिम लीग ने इसी पर विरोध किया, क्योंकि वह संघीय शासन की स्थापना की बात करता था जबकि उन्होंने प्रांतीय स्वायत्तता वाले भागों का समर्थन किया।

1937 से पूर्व की परिस्थितियों में मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ सहयोग दो बातों पर आधारित था। पहला, मुसलमानों को आरक्षण और दूसरा विशेषाधिकार जिसके तहत उनका कहना था कि यदि मुस्लिमों के तीन चौथाई 3/4 सदस्यों द्वारा किसी प्रस्ताव पर वीटो किया जाता है तो अस्वीकृत माना जाएगा। अब इन रणनीतियों को त्याग कर मुस्लिम लीग की मुख्य प्रयास कांग्रेस को हिन्दू संगठन साबित करने का था। इन्होंने अब मुसलमानों को अलग राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया तथा हिन्दू-मुस्लिम अंतर्विरोध को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। इसकी अभिव्यक्ति प्रखर रूप से निम्न घटनाओं के रूप में देखी गयी।

23 मार्च, 1940 को लीग के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों को मिलाकर एक विशुद्ध मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया।

कैबिनेट मिशन योजना के तहत संपन्न चुनावों के बाद जब कांग्रेस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन की बात आयी तो उसका विरोध और 16 अगस्त को सीधी कार्यवाही की घोषणा। जिसके फलस्वरूप व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुये। इसी तरह मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धान्त पर, मुसलमानों को भारत में एक अलग राष्ट्र बताया और हिन्दुओं से पृथक अलग राष्ट्र की माँग करके सांप्रदायिकता के इस उग्रपंथी दौर को विभाजन की दहलीज पर ला खड़ा किया।

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